>प्रादेशिक समाचार-23.06.2011

23 जून

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आकाशवाणी चण्डीगढ़
मुख्य समाचार:-
* कुरूक्षेत्र में ग्रहमसरोवर परिसर में 6 करोड़ रूपये की लागत से भगवान श्री कृष्ण की विराट प्रतिमा
स्थापित की जायगी।
* हरियाणा सरकार ने झज्जर और मानेसर में दो ईको शहर बसाने की दिशा में कार्यवाई शुरू।
* केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सभर पंजीकृत घरेलू श्रमिकों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के दायरे में लाने को
मंजूरी दी।
* भारत सरकार लुप्त हो रही भारतीय पशु नस्ल को बचाने के लिये कार्य योजना बना रही है।
कुरूक्षेत्र में श्रद्धालुओं के आकर्षण के लिए ब्रह्मसरोवर परिसर में 6 करोड़ रूपए की लागत से भगवान श्री कृष्ण
की विराट प्रतिमा लगाई जाएगी।
राज्यापाल जगन्नाथ पहाड़िया की अध्यक्षता में आज चंडीगढ़ में हुई कुरूक्षेत्र विकास बोर्ड के प्रबंधक मंडल की 78
वी बैठक में लिया गया और बोर्ड के योजनागत बजट को अढ़ाई करोड़ रूपए से बढ़ाकर पांच करोड़ रूपए
वार्षिक किया गया है। इसके साथ ही कुरूक्षेत्र के महत्व को प्रदर्शित करते हुए एक वृत चित्र बनेगा जिसमें
धर्मक्षेत्र कुरूक्षेत्र की 48 कोस की भूमि में स्थित सभी प्रमुख तीथों को प्रदर्शित होंगे।
बैठक में बोर्ड के अधीन कार्यरत कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारियों की तर्ज पर पैंशन सुविधा देने तथा तिरूपति
देवस्थानम् ट्रस्ट को भगवान वेंकेटश्वर मंदिर के निर्माण के लिए अनुमोदित लीज डीड में इस ट्रस्ट द्वारा ज्योतिसर
तीर्थ के विकास में सहयोग करने की शर्त को हटा दिया गया। बैठक में मुख्यमंत्री ने पेहवा के विकास पर भी
विशेष ध्यान देने का आश्वासन दिया।
हरियाणा सरकार ने झज्जर और मानेसर में दो ईको शहर बसाने का निर्णय लिया है और इन्हें बसाने में जापान
की मदद दी जायगी।
इस सिलसिले में एक जापानी प्रतिनिधिमंडल पहले ही उद्योगमंत्री रणदीप सुरजेवाला से मुलाकात कर दोनों
परियोजनाओं की संभावनाओं की जानकारी दे चुका है। एक सरकारी प्रवक्ता के अनुसार इस बारे तैयार की जाने
वाली रिपोर्ट को जांच परख कर अंतिम रूपरेखा तैयार की जायगी। परियोजना को जापान का आर्थिक व्यापार
और पूंजी निवेश मंत्रालय आर्थिक मदद देगा। इन पर्यावरण मित्र शहरों को बसाने का उद्देश्य एक औद्योगिक
समुदाय विकसित करना है और नया लोगों के कल्याण में वृद्धि लाते हुये कार्बन के उत्सर्जन को कम से कम
करना है।
योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोटेक सिंह अहलूवालिया ने राज्यों से सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों को अधिक
लाभादायक बनाने के सुझाव मांगे हैं सरकारी विज्ञपित के अनुसार आयोग 12 वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में
सुझाव देने के लिये राज्यों और सामाजिक प्रतिनिधियों से विचार विमर्श कर रहा है। उन्होंने कहा कि आयोग
सम्रग विकास सुनिश्चित करने वाले कार्यक्रमों में राज्यों की मदद के लिये तैयार है तथा गरीबी उन्मूलन साफ
सफाई में सुधार सर्वशिक्षा और स्वास्थ्य आदि प्रमुख कार्यक्रमों पर अमल को प्राथमिकता दी जायगी।
सरकार खाद्य पदार्थों की बर्बादी रोकने के लिये लोगों में जागरूकता लाने का जागो ग्राहक जागों अभ्यिान
चलायेगी। आज नई दिल्ली में इस विषय पर बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में उपभोक्ता मामलों के मंत्री के
वी थामस ने कहा कि इस कार्य में मंदिरों , पंचायतों , गैर सरकारी संगठनों और चैरिटी संस्थानों की भी मदद
ली जायगी। उन्होंने कहा कि बड़े सामाजिक समारोहों में और बड़े होटलों में बड़े पैमाने पर यह बर्बादी होती है।
अतः प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा विधेयक के दृष्टिगत खाद्य पदार्थों की बर्बादी रोकना महत्वपूर्ण हो गया है।
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भिवानी में आज और कल चलने वाले प्रदेश भाजपा के अधिवेशन में हरियाणा की भूमि अधिग्रहण नीति , कानून
व्यावस्था, भ्रष्टाचार और अन्य ज्वलन्त मुद्दो को मद्देनजर रखते हुए विचार मंथन कर पार्टी द्वारा जनान्दोलन की
रूपरेखा तैयार की जायेगी।
प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री कृष्णपाल गुज्जर ने पत्रकारों को बताया कि इन दो दिनों में पार्टी नेता, पार्टी के
संगठनात्मक ढंाचे के मजबूत करने, देश और प्रदेश की समस्याओं से लोगों को अवगत कराने के लिए विचार
मंथन कर पार्टी की आगामी रणनीति तय की जायेगी।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में सभी पंजीकृत घरेलू श्रमिकों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के दायरे में लाने की
मंजूरी दे दी है। सूचना व प्रसरण मंत्री अंबिका सोनी ने बैठक के बाद पत्रकारों को बताया कि ऐसे साढ़े 47
लाख कामगारों को याजना के तहत लाया जायगा। यह प्रीमियम 30 हजार तक हर बीमारी को कवर करेगा और
पहले से चल रही बीमारियों को इसमें शामिल कर अधिकृत अस्पतालों में इलाज की सुविधा होगा। पहचान के
लिये राज्य सरकारें नोडल पोइट होंगी। इसमें 75 फीसदी पैसा केंद्र और 25 फीसदी स्टेट की तरफ से दिया
जायगा। कर्मचारियों को इस श्रेणी में आने के लिये दो सबूत पेश करने होंगे।
लुप्त हो रही भारतीय पशु नस्लों को बचाने के लिए केंद्र सरकार एक पंचवर्षीय कार्य योजना बना रही है जिसके
तहत परंपरागत पशुओं की नस्ल पहचान और उनका संरक्षण किया जायगा। करनाल स्थित राष्ट्रीय पशु
आनुवांशिकी संसाधन ब्यूरों के निदेशक डा बी के जोशी ने एक पत्रकार वार्ता में बताया कि भारत में पशु नस्ल
विश्व भर में सबसे बेहतर है पर धीरे धीरे इनमें गिरावट आ रही है। उन्होंने बताया कि उनके संस्थान में 132 पशु
नस्ले रजिस्टर है और 80 हजार से अधिक जीव संरक्षित है तथा 6 नयी प्रजातियां पंजीकृत की जा रही है।
संस्थान के वैज्ञानिक गहन शोध से सुपर बफैलो भी तैयार कर रहे है।
सिरसा जिले के माधो सिघांना गांव में बाल विवाह रोकथाम अधिकारी श्रीमती साधना मिततल ने जिला पुलिस की
मदद से दो नाबालिंग लड़कियों की ष्शादी रूकवा दी है। आज चंडीगढ़ में एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया है कि
सुमन बानो और मंजू बानों नाम की दोनों लड़कियों की ष्शादी उनके पिता द्वारा उनकी बड़ी बहन के साथ ही की
जा रही थी। जब श्रीमतह मिततल गांव वासियों की मदद से परिवार को इस बाल विवाह को रोकने के लिये
मनाया।
जींद जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जिले के बरसोला तथा रामराय में लीगल कलीनिक स्थापित किये गये
है। क्लस्टर स्पर पर लगभग 20-20 गांव के लोगों को लीगल सेल का सदस्य बनाया गया है और उन्हें कानूनी
जानकारी देने के लिये इन क्लीनिकों में वकील नियुक्त किये गये है।
हरियाणा के बिजली निगमों ने कल प्रदेश में अब तक की सर्वाधिक 1230 लाख से अधिक बिजली की आपूर्ति की
जबकि पिछले वर्ष इस दिन 1106 लाख यूनिट बिजली की आपूर्ति की गई थी।
निगम के प्रवक्ता ने चंडीगढ़ में बताया कि एक दिवसीय बिजली आपूर्ति का पिछला रिकॉर्ड 8 अगस्त 2010 को
लगभग 1208 लाख युनिट का था। गत 17 जून को राज्य की सम्प्रेषण व वितरण प्रणाली पर आया 5918
मेगावाट लोड भी अब तक का सर्वाधिक था। प्रवक्ता के अनुसार निगमों ने कल शहरी व औद्योगिक क्षेत्र में 23
घंटे व कृषि और ग्रामीण क्षेत्र को शिड्यूल के मुताबिक आपूर्ति की।
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आगामी दो और तीन जुलाई को पिजौर गार्डन में 20 वां आम मेला आयोजित होगा। मुख्य संसदीय सचिव पर्यटन
रामकिशन फौजी के अनुसार मेले में कृषकों को आम की पैदावार बढ़ाने और गुणवत्ता सुधारने की नई तकनीकें
भी बताई जाती है। मेले में आम की करीब एक हजार किस्में प्रदर्शित है।
महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा महिलाओं च बच्चो को यौन उत्पीड़न व ष्शोषण से बचाने के लिये उज्जवला
नामक नई योजना ष्शुरू की गई है जिसके तहत सरकार प्रभावितों को पुनर्वास व व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर
समाज में सम्मान से जीने योग्य बनायेगी। विभागीय प्रवक्ता के अनुसार सभी जिला उपायुक्तों को उज्जवला
योजना लागू करने के निर्देश दिये गये है। उल्लेखनीय है कि यह योजना 2008 में भारत सरकार द्वारा लागू की
गई थी और सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र व राज्य सरकारों को उत्पीड़ित महिला व सैक्स वर्करों के पुर्नवास बारे
विशेष हिदायतें जारी की थी।

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