>प्रादेशिक समाचार-22.06.2011

22 जून

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प्रसार भारती
आकाशवाणी चण्डीगढ़
मुख्य समाचार:-
* मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश सरकार को पन-बिजली और पर्यटन क्षेत्रों में आपसी
सहयोग देने की पेशकश की।
* हरियाणा में अलग शिरोमणी गुरूद्वारा प्रबंधक कमेटी बनाने के लिए प्रेषित रिपोर्ट
की कानूनी जांच पड़ताल की जा रही है।
* हरियाणा सरकार ने राज्य के सभी पैट्रोल पम्पों का 10 दिन के अंदर पंजीकरण
करवाया अनिवार्य किया।
* दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम की स्वैच्छिक घोषणा के तहत 755
किसानों ने बिना कोई जुर्माना अदा किये अनाधिकृत लोड की घोषणा की।
मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हुडडा ने पन बिजली औेर पर्यटन क्षेत्रों में हिमाचल प्रदेश सरकार
को आपसी सहयोग देने की पेशकश की है। उन्होने केन्द्र सरकार से, हिमाचल प्रदेश की
तर्ज पर हरियाणा के मेवात एवं मोरनी के पिछड़े एवं पहाड़ी क्षेत्रों के लिए भी विशेष
औद्योगिक पैकेज देने का भी आग्रह किया।
श्री हुड्डा, आज शिमला में पुननिर्मित बैनमोर सर्किट हाउस का उद्घाटन करने के
उपरान्त पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इस सर्किट हाउस का एक करोड़ 49 लाख
रूपये की लागत से नवीकरण किया गया है।
श्री हुड्डा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड को दिये गए पैकेज के कारण,
हरियाणा से उद्योगों का पलायन हुआ है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि हरियाणा ने कभी
भी हिमाचल प्रदेश को दिये गए विशेष पैकेज का विरोध नहीं किया है, उसने केवल
प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों के लिए ऐसी ही व्यवस्था की मांग की है।
अतर्राज्यीय विवादों के संबंध में पूछे गए प्रश्न के जवाब में श्री हुड्डा ने कहा कि
समस्याओं का सौहार्दपूर्ण समाधान किया जाना अच्छा रहता है और हरियाणा ने हमेशा
आपसी सहमति से समस्याओं के निपटाए जाने का समर्थन किया है। मुख्यमंत्री ने कहा
कि अगले पॉंच-छ वर्षो में हरियाणा, शिक्षा के क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का एक प्रमुख
केन्द्र बन जाएगा क्योंकि प्रदेश में उच्च कोटि के अनेक शिक्षण संस्थान स्थापित किए जा
रहे हैं। एक अन्य प्रश्न के जवाब मे श्री हुडडा ने कहा कि हमारी भूमि अधिग्रहण और
खेल नीति की राष्ट्रीय स्तर पर सराहना हुर्ह है और अनेक राज्य सरकारे, हरियाणा की
तर्ज पर अपनी नीतियॉं बना रही है।

मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि हरियाणा में अलग शिरोमणी गुरूद्वारा प्रबंधक
कमेटी के मुद्दे पर संबंध में गठित कमेटी ने अपनी रिपोर्ट भेज दी है और राज्य
सरकार, इसके कानूनी पहलुओं पर जांच की जा रही है।
श्री हुड्डा आज शिमला में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे । श्री हुड्डा ने कहा कि इस
संबंध में कोई भी निर्णय, हरियाणा के सिक्ख समुदाय के हितों को मद्देनजर रखते हुए
लिया जाएगा।
खाप पंचायतों पर पूछे गए एक अन्य प्रशन के जवाब में उन्होंने कहा कि खाप पंचायतें
अपंजीकृत गैर सरकारी संगठनो जैसी है । हालॉंकि खाप पंचायतों ने समाज सुधार के
लिएं कुछ अच्छे कार्य भी किये है लेकिन किसी को भी कानून को हाथों में नही लेने
दिया जाएगा।

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री महेंद्र प्रताप सिंह ने बताया है कि हरियाण बाढ़ से
प्रभावी ढंग से निपटने के लिए बाढ़ नियंत्रण कार्यो को पुरा करने में जुटा हैं इस कार्य
के लिए प्राप्त बजट का तीन चौथाई हिस्सा खर्च किया जा चुा हैं उन्होंने बताया कि बाढ़
से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन की पुरी तैयारी कर ली गई है और सभी जिला
उपायुक्तों को आपात काल स्थिति से निपटने के लिए 2-2 लाख रूपए भेज दिए गए है।
उन्होंने बताया कि आपदा राहत फंड में 900 करोड़ रूपए से ज्यादा की राशि है और
सभी जिला उपायुक्तों को कह दिया गया है कि आपदा राहत के प्रबंध शीघ्र पुरा कर
ले।

राज्य के श्रम विभाग ने सभी पेट्रोल पम्प मालिकों को दस दिन के अन्दर, विभाग में
अपना पंजीकरण करवाने के निर्देश दिए है। विभाग कंे प्रवक्ता ने बताया कि पंजाब
दुकान एवं व्यापारिक संस्थान अधिनियम के अन्तर्गतं प्रदेश के सभी पेट्रोल पम्पों को
पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। यह पंजीकरण, तीन वर्ष के लिए है जिसके लिए उन्हें
दस हजार रूपए की फीस देनी होगी। उन्होने बताया कि पेट्रोल पम्प मालिक, श्रम विभाग
की वेबसाइट, ूूूण्ींतसंइवनण्वतह पर भी ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते है।
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दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा अनधिकृत लोड को नियमित करवाने के लिए
शुरू की गई योजना के तहत अबतक 755 किसानों ने अपने अधिकृत लोड नियमित
कराया है। निगम के प्रवक्ता ने बताया कि बिना जुर्माना दिए अनधिकृत लोड को
नियमित करवाने का एक अवसर प्रदान किए जाने की किसानों की मॉंग के मद्देनजर,
यह योजना फिर से शुरू की गई है जो आगामी 31 अगस्त लागू रहेगी। उन्होने बताया
कि स्वैच्छिक घोषणा के तहत लोड को घोषित करने की एक बहुत सरल प्रक्रिया
निर्धारित की गई है और इसके लिए किसी प्रकार के शपथ पत्र देने की कोई आवश्यकता
नहीं हैं ।

राज्य में इस वर्ष कुल पांच लाख 98 हजार हैक्टेयर भूमि पर कपास फसल की बिजाई
की गई है और 24 क्ंिवटल प्रति हैक्टेयर उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है।
कृषि विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि प्रदेश में कपास के तहत कुल क्षेत्र में से 2
लाख 10 हजार कैक्टेयर क्षेत्र, सिरसा जिले में है जहॉं गत वर्ष एक लाख 89 हजार
हैक्टेयर भूमि पर कपास फसल की बिजाई की गई थी।
उन्होंने कहा कि कपास के उत्पादन के लक्ष्य को पाने के लिए कृषि विभाग द्वारा आई सी
डी पी व अन्य विभागीय योजनाओं के तहत कार्यक्रम आयोजित किए जा रहै है जिसके
तहत किसानोें को कृषि उपकरण और अन्य सुविधाएॅ ंदी जा रही है। फार्मर्स फील्ड
स्कूलों में एक किसान को 1400 रूपए की कीमत के उपकरण दिए गए है । इसके साथ
साथ जिला के प्रगतिशील व अन्य किसानों को विभागीय योजना के तहत 150 ट्रैक्टर
पम्प स्प्रे भी लगभग आधी कीमत पर उपलब्ध करवाए जाएंगे।
उन्होंने किसानों को सलाह दी है कि बी टी कॉटन को अच्छी पैदावार लेने के लिए कृषि
वैज्ञानिकों व कृषि विभाग के अधिकारियों की सलाह से फसल प्रबंधन पर कार्य करे।

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