>प्रादेशिक समाचारः-18.04.2011

19 अप्रैल

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मुख्य समाचारः
* भारत के सभी परमाणु संयंत्रों के बीस रिएक्टर पूर्णतया सुरक्षित है और फुकूशीमा जैसे हालात भारत में नही हो सकते।
* हरियाणा में बुढ़ापा पैंशन से वंचित बर्जुगों को पैंशन स्कीम का लाभ देने के लिए शीघ्र व्यापक सर्वेक्षण करवाया जायेगा।
* हरियाणा में पर्यटन विभाग पर्यटकों और सुविधाएं मुहैया करवाएगा।
* हरियाणा सरकार इजरायल की तरह जल संरक्षण प्रणाली और कृषि के लिए खारे पानी के उपयोग बारे अध्ययन करेगी।

    भारत के सभी नौ परमाणु उर्जा संयंत्रों के बीस रिएक्टर पूर्णता सुरक्षित है और सही कार्य कर रहे है। जापान में हाल ही में भूकंप के बाद आई सुनामी के कारण फुकूशीमा के परमाणु संयंत्र जैसे हालात भारत में नही हो सकते क्योंकि दोनों देशो की भूगौलिक संरचना में काफी अंतर है। यह जानकारी भारतीय परमाणु उर्जा निगम के कार्यकारी निदेशक श्री के बी दीक्षित ने आज पंचकूला के उर्जा भवन में परमाणु सुरक्षा उपायाओं के बारे बताते हुए दी। उन्होंने बताया कि जापान भूकंप क्षेत्र की पांच श्रेणी में आता है जबकि भारत .0श्रेणी तीन वाले क्षेत्र में शामिल है और भारत में उत्तर पूर्व क्षेत्र तथा हिमालय के उपरी क्षेत्र भूकंप आधारित क्षेत्रों में शामिल है। उन्होंने कहा कि देश के अधिकांश परमाणु संयंत्र इन क्षेत्रों से 900 से 1300 किलोमीटर की दूरी पर है। इस लिए परमाणु स्ंायंत्रों को भूकंप से इतना खतरा नहीं है। सुनामी पर उन्होंने कहा कि सुनामी जैसी स्थिति उत्पन्न होने की जानकारी 4 से 5 घंटे पहले मिल जाती है और इन आंपात घंटों में सुरक्षा के लिए काफी कुछ किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि हरियाणा के फतेहाबाद जिले के गोरखपुर गांव में भी 800 मेगावाट उर्जा पैदा करने के लिए 700-700 मेगावाट की 4 इकाईयां लगाई जाएगी, जो पूर्णतया सुरक्षित होगी। एक प्रश्न के उत्तर में श्री दीक्षित ने कहा कि जापान घटना के बाद केंद्र सरकार ने देश के परमाणु संयंत्रों की सुरक्षा की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया है। इसके अलावा भारतीय परमाणु उर्जा निगम ने भी अपने स्तर पर कार्यबल गठित किया है और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय उर्जा निगम एजंेसी तथा परमाणु संचालकों के विश्व संघ द्वारा भी संयंत्रों की पुनः समीक्षा की जा रही है।

    हरियाणा की शिक्षा एवं समाज कल्याण मंत्री गीता भुक्कल ने कहा कि बुढ़ापा पैंशन से वंचित योग्य लोगों को पैंशन स्कीम का लाभ पहुंचाने के लिए जल्द ही व्यापक सर्वेक्षण करवाया जायेगा। उन्होंने कहा कि जहां वृद्धों को इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है वहा शिकायत दर्ज करते हुए कार्रवाही करने के निर्देश दिए गए है। आज करनाल में मीडिया से बातचीत के दौरान शिक्षा मंत्री ने कहा कि सभी सरकारी स्कूलों में नयी किताबे एक हफते के अंदर उपलब्ध करवा दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि शिक्षा के अधिकार कानून के तहत गरीब छात्रों को निजी स्कूलों में 25 प्रतिशत दाखिले का प्रावधान किया गया है और जल्द ही इसकी अधिसूचना जारी कर इसे अमल में लया जायेगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षा अधिकार कानून की सभी जानकारिया विभाग द्वारा वेबसाईट पर डाल दी गयी है। उन्होंने यह भी कहा कि इस साल के अंत तक सभी सरकारी स्कूलों में अध्यापकों की भर्ती भी पूरी कर ली जाएॅगी।

    पर्यटन विभाग के मुख्य संसदीय सचिव राम किशन फौजी ने अधिकारियों को पर्यटन विभाग की वेबसाईट अपडेट करने के निर्देश दिए है ताकि देश व प्रदेश के लोगों को पर्यटन स्थलों के बारे में सभी प्रकार की जानकारी आसानी से प्राप्त हो सके। उन्होंने कहा कि विभाग प्रदेश के सभी पर्यटन स्थलों के कमरों की उपलब्धता की चैंिकग ऑनलाईन करेगा जिससे कार्य प्रणाली में पारदर्शिता लाई जा सके। श्री फौजी ने कहा कि पर्यटन विभाग में चल रहे निर्माण कार्यो का जल्द पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कलेसर में सिंचाई विभाग की लगभग 9 एकड़ भूमि का स्थानांतरण पर्यटन विभाग में किया गया है इसी प्रकार सूरज कूंड पर्यटक स्थल पर भी 39 एकड़ से अधिक भूमि का स्थानांतरण फरीदाबाद नगर निगम से किया गया है। करनाल स्थित करण झील पर्यटक स्थल पर 34 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया है। इस भूमि का प्रयोग होंटल बनाने , पार्किग बनाने व अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए किया जाएगा।

    हरियाणा सरकार इजरायल की तरह जल संरक्षण प्रणाली और कृषि के लिए खारे पानी के उपयोग के बारे अध्ययन करेगी। इसके ईलावा प्रदेश में दूषित जल को स्वच्छ कर प्रयोग करने की दिशा में भी विशेष प्रयास किए जायेगे, और पानी के संरक्षण के लिए प्लास्टिक चादर की दोहरी परत लगाने की विधि भी अपनाई जाएगी। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि सरकार कृषि अधिकारियों को जल संरक्षण प्रणाली के बारे प्रशिक्षण दिलाने के लिए इजरायल भेजने पर भी विचार कर रही है।

    मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने गेहू के 1120 रूपए प्रति किवंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य के इलावा केंद्र द्वारा घोषित 50 रूपए प्रति किवंटल बोनस के लिए प्रधानमंत्री डाक्टर मनमोहन सिंह का आभार जताया है। मुख्यमंत्री ने आज चंडीगढ़ में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि हाल ही में ओलावृष्टि से प्रभावित फसलों की विशेष गिरादावरी करवाने की घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि इस संबंध में जिला उपायुक्तों को पहले ही निर्देश दे दिए गए है। इस मौके पर उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रकृति आपदाओं से फसल नष्ट होने पर दिए जाने वाले मुआवजे की दरें हरियाणा में सबसे ज्यादा हैं। उन्होंने कहा कि यमुनानगर जिले में पिछले साल बाढ़ के दौरान फसलों को हुये नुकसान के अनुसार 6 करोड़ 44 लाख रूपए दिये गए है।

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