>दोपहर समाचार दिनांक : २४.०२.२०११

24 फरवरी

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मुख्य समाचार :
  • सरकार ने लोकसभा में २ जी स्पैक्ट्रम घोटाले की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति के गठन का प्रस्ताव रखा।
  • प्रधानमंत्री ने कहा दूरसंचार और राष्ट्रमंडल खेलों से जुड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं से कानून के अनुसार निपटा जाएगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार के खात्मे लिए सरकार की वचनबद्ध दोहरायी।
  • प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक संसद में जल्दी ही लाने का वायदा किया।
  • ओड़ीशा के मुख्यमंत्री ने मलकानगिरी के कलैक्टर को आज शाम तक छोड़ने की फिर अपील।
  • संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने लीबिया में शांतिपूर्ण प्रदशर्नकारियों पर बल प्रयोग की निन्दा की। भारतीयों की वापसी के लिए सभी प्रबंध किए जा रहे हैं।
  • खाद्य मुद्रास्फीति बढ़कर ११ दशमलव चार-नौ प्रतिशत हुई।
  • सेन्सेक्स में चार सौ से अधिक अंकों की गिरावट।
  • विश्व कप क्रिकेट में दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीता। वेस्टइंडीज को पहले बल्लेबाजी करने को कहा।
  • राष्ट्रीय खेलों में सेना पदक तालिका में सबसे आगे

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 सरकार ने १९९८ से २००९ की अवधि में कथित टूजी स्पैक्ट्रम आबंटन मामले की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति के गठन का प्रस्ताव रखा है। लोकसभा में सदन के नेता प्रणब मुखर्जी ने यह प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि समिति में २० सदस्य लोकसभा से और १० राज्यसभा से होंगे। श्री मुखर्जी ने यह भी बताया कि समिति के अध्यक्ष का नाम लोकसभा अध्यक्ष तय करेंगे और समिति की रिपोर्ट संसद के अगले सत्र की समाप्ति से पहले मिल जाने की उम्मीद है। उन्होंने समिति में शामिल किए जाने वाले लोकसभा सदस्यों के नामों की भी घोषणा की।
 इससे पहले, प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने मंगलवार को संयुक्त संसदीय समिति के गठन की विधिवत्‌ घोषणा की थी।

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 प्रधानमंत्री ने कहा हे कि सरकार मुद्रास्फीति पर काबू पाने और सार्वजनिक जीवन से भ्रष्टाचार मिटाने के लिए हरसंभव उपाय करने को वचनबद्ध है। डॉ. मनमोहन सिंह संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर  लोकसभा में बहस का जवाब दे रहे थे। प्रधानमंत्री ने स्वीकार किया कि पिछले १८ महीनों से बढती मुद्रास्फीति एक बडी समस्या बनी हुई है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि चालू वित्त वर्ष के अंत तक मुदा्रस्फीति की दर कम होकर करीब सात प्रतिशत हो जाएगी।
 
हमारी सरकार महंगाई पर काबू पाने के लिए वचनबद्ध है। हमें उम्मीद है कि मौजूदा वित्त वर्ष के अंत तक मुद्रास्फीति की दर गिरकर सात प्रतिशत तक रह जाएगी। खाद्य पदार्थों की मुद्रास्फीति भी चिंता विषय रही है, लेकिन हाल में स्थिति सुधरी है और हमें उम्मीद है कि आगे स्थिति और बेहतर होगी।
 डॉ. मनमोहन सिंह ने कहा कि यह सुनिश्चित करना होगा कि रोजगार के अवसरों को नुकसान पहुचाये बिना मुद्रास्फीति पर काबू पाया जाए और इनमें संतुलन बनाये रखना होगा। उन्होंने कहा कि सरकार कृषि क्षेत्र के विकास और उत्पादन के वृद्धि करने तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुचारू बनाने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है। अपने करीब एक घंटे के जवाब में डॉ मनमोहन सिंह ने आश्वासन दिया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक जल्दी ही संसद में लाया जाएगा।
 भ्रष्टाचार के बारे में डॉ. मनमोहन सिंह ने सदस्यों को आश्वासन दिया कि सार्वजनिक जीवन को साफ करने के लिए पूरी कोशिश की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार प्रस्तावित सयुक्त संसदीय समिति और लोक लेखा समिति सहित सभी एजेसियांें को सच्चाई का पता लगाने के लिए उनकी जांच में पूरा सहयोग देगी।
 उन्होंने कहा कि दूरसंचार क्षेत्र. और राष्ट्रमंडल खेलो के दौरान कुछ दुर्भाग्यपूर्ण बातें हुई और सरकार इन्हें दूर करने की पूरी कोशिश कर रही है।
 
मैं इस बात से इंकार नहीं करता हूं कि दूरसंचार और राष्ट्रमंडल खेलों में गडबड़ी नहीं हुई। जहां कहीं भी विश्वसनीय सबूत मिले हैं, वहां कार्रवाई की गई।
 प्रधानमंत्री ने कहा कि बुनियादी दूरसंचार नीति में कोई कमी नहीं है लेकिन समस्या इसे लागू करने के तरीके में है। एस-बैंड स्पेकट्रम आवंटन पर एंट्रिक्स-देवास सौदे की चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस समझौते को सरकार की मंजूरी नहीं मिली और ये सौदा रदद कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इसके व्यवासायिक पहलुओं की जांच और जिम्मेदारी तय करने के लिए एक उच्चस्तरीय समिति बनाई गयी है।
 विदेशी बैंकों में जमा काले धन पर व्यक्त की जा रहीं चिंताओं का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इसके लिए कई कदम उठाये जा रहे हैं। इनमें काले धन के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए अन्य देशों के साथ नई कानूनी संधियों के बारे में बातचीत शामिल है। उन्होंने कहा कि सरकार काला धन वापस लाने और इस समस्या से निपटने के लिए ठोस सुझावों का स्वागत करेगी।
 आतंरिक सुरक्षा की स्थिति के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद को किसी धर्म से नहीं जोडा जा सकता। उन्होंने कहा कि आतंकवाद का सफाया करने के लिए मिलकर प्रयास करने होगे। उन्होंने माओवादी उग्रवाद से निपटने के लिए सरकार की दो सूत्री नीति दोहरायी।
 विदेश नीति के बारे में डा मनमोहन सिंह ने कहा कि हम पाकिस्तान के साथ सभी मुद्दों पर बातचीत करने को तैयार है, बशर्ते की पाकिस्तान अपनी जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ आंतकवादी गतिविधियों के लिए न करने दे।
 बाद में सदन ने धन्यवाद प्रस्ताव पारित कर दिया।

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 उधर राज्यसभा में प्रधानमंत्री ने बताया कि एंट्रिक्स-देवास सौदे में कोई आश्वासन नहीं दिया गया। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे मुद्दे मंत्रिमंडल की स्वीकृति के लिए नहीं आते, क्योंकि एंट्रिक्स इसरो की वाणिज्यिक शाखा है। डॉक्टर सिंह ने सदन को बताया कि इस सौदे पर प्रधानमंत्री कार्यालय की स्वीकृति का कोई सवाल ही नहीं है।
 प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री वी. नारायण सामी ने बताया कि एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति इस सौदे के विभिन्न पहलुओं की जांच कर रही है और इसकी सिफारिशें आने पर ही कोई कार्रवाई की जाएगी। श्री नारायण सामी ने कहा कि इस सौदे में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।

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 तेलंगाना मुद्दे पर शोरशराबे के कारण लोकसभा की कार्यवाही १५ मिनट तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। सवा ११ बजे से संसद का कामकाज फिर से शुरू हुआ। कल भी तेलंगाना मुद्दे पर संसद की कार्यवाही कई बार स्थगित करनी पड़ी थी। सदन के नेता प्रणव मुखर्जी ने कल तेलंगाना क्षेत्र के सांसदों से मिलने के बाद पत्रकारों से कहा था कि आम बजट पेश होने के बाद सरकार इस मुददे को उठायेगी।

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 रेलमंत्री ममता बनर्जी कल लोकसभा में रेल बजट पेश करेंगी। आकाशवाणी से रेलमंत्री के भाषण का सीधा प्रसारण ११ बजकर ५५ मिनट से किया जाएगा। भाषण से पहले ११ बजकर ३० से रेल बजट से अपेक्षाओं पर विशेष चर्चा प्रसारित होगी। रेलमंत्री के भाषण के बाद रेल बजट पर चर्चा फिर शुरू होगी जो दो बजे तक चलेगी। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के सभी राजधानी केन्द्रों से प्रसारित किया जाएगा। रेल बजट प्रसारण के कारण कई भाषाई समाचार बुलेटिनों का समय बदला गया है।

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 :मध्प्रदेश में राज्य के वित्तमंत्री राघव जी ने वर्ष २०११-१२ के लिए ६५ हजार आठ सौ ४५ करोड़ रूपये का आम बजट विधानसभा में पेश किया। इस बजट में मौजूदा बजट की तुलना में उर्जा क्षेत्र के लिए ६५ प्रतिशत, कृषि के लिए ३२ प्रतिशत, स्वास्थ्य के लिए ४१ और महिला तथा बाल विकास के लिए ४५ प्रतिशत ज्यादा धनराशि के आवंटन का प्रावधान किया गया है। वित्तमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार अपने कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते की एक और किश्त देगी।

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 :ओड़ीशा में मलकानगिरी के अपहृत जिला कलैक्टर आर विनील कृष्णा को छोड़े जाने के मुददे पर अब भी संशय बरकरार है। मध्यस्थों प्रोफेसर जी हरगोपाल, प्रो० आर सोमेश्वर राव और दंडपाणि मोहन्ती ने श्री कृष्णा को माओवादियों के चंगुल से छुड़ाने के लिए ४८ घंटे का समय लिया था जो आज शाम खत्म हो जायेगा। माओवादियों ने श्रीरामुल्लु श्रीनिवास, पदम, ईश्वरी, रोजी मन्दांगी सहित कट्टर माओवादीें नेताओं को छुड़ाने की जो नई शर्तें रखी हैं उससे मामला उलझ गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मध्यस्थों और ओड़ीशा सरकार ने माओवादियों द्वारा रखी नई शर्तों पर चिंता जताई है।
 
उड़ीसा के मुख्य मंत्री नवीन पटनायक ने — कलेक्टर को आज शाम तक छोड़ देने के लिए माओवादियों से फिर से अपील की है। उन्होंने कहा है कि मध्यस्थ माओवादियों के नए मांग को लेकर विचार कर रहे हैं। इस बीच मध्यस्थ दण्डपाणि मोहंती ने भुवनेश्वर में कहा है कि आज शाम तक मलकानगिरी कलेक्टर को छोड़ने के लिए किया गया अपील माओवादियों तक पहुंच गया है। तीन मध्यस्थ की तरफ से तेलगू में लिखी हुई एक चिट्ठी भी माओवादियों को भेजा गया है। इस बीच माओवादी नेता गंती प्रसादम उड़ीसा हाईकोट से जमानत पेपर के सर्टिफिकेट कॉपी न मिलने के कारण कोरापुट — कोर्ट ने फिर से कोरापुट — भेज दिया है। गंती प्रसादम की रिहाई के साथ माओवादी के अन्य माओ नेता की रिहाई की मांग कर रहे हैं।

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 दुनिया के अनेक देश लीबिया में फंसे अपने नागरिकों के निकालने में जुटे हैं। भारत और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के १४ अन्य सदस्यों ने लीबिया में शांति से प्रदर्शन करने वालों पर सुरक्षाबलों की कार्रवाई की कड़ी निंदा की है और हिंसा तुरंत बंद किये जाने का आग्रह किया है। विदेश सचिव निरूपमा राव का कहना है कि लीबिया की स्थिति पर भारत की बराबर नजर है। वहां सरकार विरोधी प्रदर्शनों में मृतकों की संख्या तीन सौ के पार हो चुकी है। उन्होंने ट्विटर पर संदेश में कहा है कि भारत अपने नागरिकों को निकालने के लिए जहाजो और विमानो के उतरने की अनुमति का इंतजार कर रहा है। चीन ने लीबिया में विकास परियोजनाओं में लगे अपने हजारों नागरिकों को निकालने के लिए विशेष विमान और जहाज रवाना कर दिये हैं।
 इस बीच, रूस का एक विमान ११८ व्यक्तियों को लेकर कल लीबिया से मॉस्को पहुंचा। यूरोपीय संघ ने लीबिया से आग्रह किया है कि वह विदेशी नागरिकों की सुरक्षा का पक्का इंतजाम करे और उन्हें देश से जाने की सुविधा दे।
 हजारों विदेशी नागरिक देश से भागने के लिए बंदरगाहों, हवाई अड्डों और ट्यूनीशिया और मिस्र की सीमा पर उमड़ रहे हैं।

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 इस बीच भारत सरकार लीबिया में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए सभी इंतजाम कर रही है। संसद के बाहर पत्रकारों से बातचीत में विदेशमंत्री एस एम कृष्णा ने कहा कि लीबिया से भारतीयों को लाने के लिए पहला जलपोत कुछ ही घंटों में लीबिया पहुंच जायेगा। उन्होंने बताया कि दूसरा जलपोत रास्ते में है। श्री कृष्णा ने कहा कि सभी भारतीयों को सुरक्षित वापस लाया जायेगा। उन्होंने कहा कि त्रिपोली में भारतीय दूतावास लगातार स्थिति पर नजर रखे हुए हैं।

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 बहरीन में राजनीतिक सुधारों की मांग को लेकर प्रदर्शनकारी अब भी पर्ल चौक पर जमा हैं। उन्होंने कहा है कि जब तक मुख्य विपक्षी शिया कार्यकर्ताओं को रिहा नहीं कर दिया जाता और शाह बातचीत के लिए आगे नहीं आते, वे वहीं डटे रहेंगे। बहरीन की सरकारी समाचार एजेंसी ने खबर दी है शाह हमाद बिन ईशा अल- खलीफा ने कहा है कि राष्ट्रीय स्तर की वार्ता के लिए चौक उचित जगह नहीं है। वार्ता के लिए विपक्ष को बाकायदा शहजादा सलमान द्वारा बुलाई गई वार्ता की मेज पर आना चाहिए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रदर्शनकारियों के मुख्य चौक पर डटे रहने से सरकार दबाव में है।
 
प्रदर्शनकारियों के म्यांमा के मुख्य चौक पर डटे रहने के कारण सरकार भारी दबाव में है। बातचीत शुरू करने के उद्देश्य से सरकार ने कई बंदियों को रिहा करने की घोषणा की। रिहा होने वालों में २३ वे लोग भी शामिल है, जिन्हें राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा बताते हुए आतंकवादी विरोधी कानून के तहत गिरफ्तार किया गया था। बहरीन में अमरीका का पांचवा नौ सेनिक बेडा तैनात है जिसे मध्य पूर्व में देश की रणनीति के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। अमरीका ने बहरीन सरकार के कदम का स्वागत किया है, लेकिन विपक्ष का कहना है कि बातचीत के पहले उनकी सभी मांगों का माना जाना जरूरी है। जिसमें सरकार का इस्तीफा और घटना की निष्पक्ष जांच शामिल है।
 बहरीन के अलावा पश्चिम एशिया के दूसरे देशों में भी विरोध प्रदर्शन जारी है। यमन में सरकार समर्थक और विरोधियों के बीच हिंसंक झड़पों में दो प्रदर्शनकारियों की मौत के बाद वहां स्थिति और खराब हो गई है।
 खबरों में कहा गया है कि प्रदर्शनकारियों के बढ़ते दबाव से सत्तारूढ़ पार्टी के आठ सांसदों ने इस्तीफा दे दिया है। इस बीच, राष्ट्रपति सालेह ने अपने इस्तीफे की मांग को नामंजूर कर दिया है। हालांकि उन्होंने प्रदर्शनकारियों को एक बार फिर बातचीत का न्यौता दिया है।
 एक अन्य घटनाक्रम में जॉर्डन की कैबिनेट ने प्रदर्शनकारियों की मांगों पर एक कानून को मंजूरी दे दी है।

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 संयुक्त अरब अमारात में प्रवासी भारतीयों के कल्याण के लिए काम कर रहे कई भारतीय संगठनों को सामुदायिक विकास प्राधिकरण द्वारा पंजीकृत किया जाएगा। इसके तहत दुबई ंमें भारतीय वाणिज्य दूतावास के अंतर्गत आने वाली भारतीय समुदाय कल्याण समिति से संबद्ध सामाजिक सांस्कृतिक और स्वैच्छिक एसोसिएशनों और क्लबों को इस प्राधिकरण के सामाजिक नियमन और लाइसेंस विभाग में पंजीकृत किया जाएगा।
 इस प्रक्रिया को शुरू करने के लिए आयोजित समारोह में भारत के महावाणिज्य दूत संजय वर्मा ने कहा कि सामाजिक कार्यकर्ताओं, कलाकारों, बैंकरों राज्य सरकारी संगठनों और ऐसे ही अन्य लोगों की निष्काम सेवाओं से संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय मिशनों के लिए वहां रह रहे भारतीयों तक पहुंचना आसान हो गया है। इस अवसर पर समुदाय विकास प्राधिकरण के महानिदेशक खालिद अल कामदा ने संयुक्त अरब अमारात के विकास में भारतीयों की भूमिका की सराहना की।

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  सरकार हज यात्रियों की सुविधाओं में सुधार के लिए मुस्लिम सांसदों की बैठक बुलाएगी। विदेशमंत्री एस एम कृष्णा ने आज राज्यसभा में बताया कि इस बारे में वे संसद के दोनों सदनों के  मुस्लिम सदस्यों से बातचीत करेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार ने २००६-०७ में तीन अरब ६७ करोड़ रूपये की हज सब्सिडी दी थी, जो बढ़ाकर २००८-०९ में आठ अरब ६७ करोड़ रूपये कर दी गई।

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 पाकिस्तान के सिंधु जल आयोग के दल ने जम्मू का तीन दिन का दौरा कल पूरा कर लिया। शिराज जमील मेमोन के नेतृत्व में आए इस दल ने भारत के सिंधु जल संधि आयुक्त जी रंगराजन और केन्द्र तथा राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ तवी नदी पर कृत्रिम झील का मुआयना किया। साथ ही जम्मू की दो प्रमुख नहरों- रणबीर और प्रताप पर चल रहे कार्य का भी निरीक्षण किया। उन्होंने तवी नदी पर बनने वाली कृत्रिम झील के व्यापक नक्शें मांगे क्योंकि पाकिस्तान को आशंका है कि इस झील के निर्माण से सिंधु जल संधि का उल्लंघन होगा। इस झील का निर्माण जम्मू-कश्मीर का सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग कर रहा है, ताकि कृषि भूमि के लिए पर्याप्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सके और साथ ही राज्य की शीतकालीन राजधानी जम्मू और खूबसूरत दिखाई दे।

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 न्यूजीलैंड में क्राइस्टचर्च शहर में विनाशकारी से तबाह इमारतों के मलबे में फंसे लोगों को निकालने के लिए राहतकर्मी अब भी कोशिश कर रहे हैं। मंगलवार को रिक्टर पैमाने पर छह दशमलव पांच की तीव्रता वाले भूकंप से क्राइस्टचर्च में भारी तबाही आई। अब तक ७६ लोगों के मरने की पुष्टि हो चुकी है। पुलिस सूत्रों के अनुसार दो सौ ३८ लोग अब भी लापता हैं। एक सौ ६४ लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रधानमंत्री जॉन की ने बताया है कि न्यूजीलैंड में आपात स्थिति घोषित कर दी गई है।
 इस बीच, अमरीका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने क्राइस्टचर्च में भूकंप से हुई तबाही पर गहरा शोक व्यक्त किया है और राहत तथा बचाव कार्यों में पूरी मदद की पेशकश की है।

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 सोमालिया के सुरक्षा बलों ने अफ्रीकी संघ समर्थित सैनिकों की मदद से अल कायदा से जुड़े अल-शेबाब विद्रोहियों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। सेना की कार्रवाई में कम से कम ५० लोगों के मारे जाने की खबर है । राजधानी  मोगादिशु में एंबुलेंस सेवा के प्रमुख अली मुसे ने यह खबर दी। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि कार्रवाई मे अफ्रीकी संघ के सैनिक भी मारे गए हैं।
  इस बीच, अधिकारियों ने बताया है कि जब तक  अल-शेबाब विद्रोहियों का खात्मा नहीं किया जाता उनके खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी।

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 खाद्य पदार्थो की मुद्रास्फीति दर मे १२ फरवरी को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान मामूली वृद्धि हुई और यह ११ दशमलव चार नौ प्रतिशत हो गई। इससे पहले के हफ्ते में यह ११ दशमलव शून्य-पांच प्रतिशत थी। यह वृद्धि दूध, अंडों, मांस और सब्जियों के दाम बढ़ने के कारण हुई। इससे पहले के दो हफ्तों में खाद्य मुद्रास्फीति की दर में कमी हुई थी। एक वर्ष पहले इसी अवधि के दौरान यह दर २१ दशलमव आठ-दो प्रतिशत थी। आज जारी आंकड़ों के अनुसार १२ फरवरी को समाप्त सप्ताह में अंडे, मांस और मछली के दाम में १४ दशमलव सात-नौ प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि दूध के दाम करीब १७ प्रतिशत बढे+।

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 दुनिया के बाजारों में कमजोर रूख के बीच विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा जमकर की गई बिकवाली से बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज शुरूआती कारोबार में ९० अंक की गिरावट के साथ खुला। अब से कुछ देर पहले यह ४५५.  अंक गिर कर १७ हजार ७२१ पर था। नेशनल स्टॉक एक्सेंज का निफ्टी भी १४७ अंक गिरकर पांच हजार २९७ पर था।
 अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रूपया १४ पैसे कमजोर हुआ और शुरूआती कारोबार में एक डॉलर की कीमत ४५ रूपये २६ पैसे लगाई गई।

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 वित्तमंत्री प्रणब मुखर्जी ने केंन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों से कहा है कि वे पूरी निष्ठा और कार्यकुशलता के साथ अपना कर्तव्य निभाते रहें। आज केन्द्रीय उत्पाद शुल्क दिवस के अवसर पर अपने संदेश में श्री मुखर्जी ने कहा है कि यह विभाग देश के आर्थिक विकास और प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने कहा कि उत्पाद शुल्क ये विभाग कई बरसों से व्यापार और उद्योग क्षेत्र के लिए पारदर्शी, कुशल और सुचारू कर व्यवस्था उपलब्ध करा रहा है।

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 दक्षिण अफ्रीका के साथ खेलते हुए विश्व कप क्रिकेट के गु्रप बी के मैच में वेस्टइंडीज ने ताजा समाचार मिलने तक चार ओवर में एक विकेट पर सोलह रन बना लिए थे। क्रिस गेल दो रन बनाकर आउट हुए।
 दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान पर खेले जा रहे इस मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले क्षेत्ररक्षण का फैसला किया। इमरान ताहिर और रॉबिन पीटरसन को दक्षिण अफ्रीकी टीम में शामिल किया गया है। दिसंबर २००९ के बाद फिरोजशाह कोटला मैदान, पहली बार किसी अंतर्राष्ट्रीय मैच की मेजबानी कर रहा है।
 कल हम्बनतुता में पाकिस्तान ने केन्या को २०५ रन के बड़े अंतर से पराजित किया।

 कल की जीत के साथ ही पाकिस्तान ने बाकी टीमों को संकेत दे दिया कि वह अपनी मजबूत बल्लेबाजी और पैनी गेंदबाजी के बूते किसी भी टीम को टक्कर देने में सक्षम है। वहीं दूसरी तरफ केन्या को अनुभव की कमी की वजह से पूरे मैच में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। १२ रन पर पाकिस्तान के दो खिलाड़ियों को आउट करने के बाद केन्याई गेंदबाजों ने दिशाहीन गेंदबाजी की, जिसका फायदा उठाते हुए पाकिस्तान ने पचास ओवर में सात विकेट पर ३१७ रन का स्कोर खड़ा किया। जवाब में, केन्याई टीम ३४वें ओवर में ही महज ११२ रन पर ऑल आउट हो गई। अब पाकिस्तान का असली इम्तिहान २६ फरवरी को होगा, जब उसका सामना श्रीलंका की मजबूत टीम से होगा।
 फिलहाल ग्रुप ए से सभी टीमों ने अपने एक-एक मैच खेल लिए हैं। न्यूजीलैंड, श्रीलंका, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया अपने-अपने आरंभिक मुकाबलों में जीत दर्ज करने के बाद पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे पायदान पर है। वहीं, गु्रप बी से भारत पहले और इंग्लैंड दूसरे नंबर पर है। आज दक्षिण अफ्रीका और वेस्टइंडीज के मैच के बाद इस गु्रप से भी तस्वीर साफ हो जाएगी। कुल मिलाकर अब तक इस वर्ल्ड कप में कोई बड़ा उलटफेर देखने को नहीं मिला है। लेकिन क्रिकेट के मैदान पर  कुछ भी मुमकिन है।

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 झारखंड में चल रहे ३४वें राष्ट्रीय खेलों का आज बारहवां दिन है। हमारे संवाददाता ने बताया कि आज राची, धनबाद और जमशेदपुर में कई प्रतियोगिताओं का आयोजन हो रहा है।

जमशेद पुर में चल रहे तरींदाजी के सेमीफाइनल प्रतियोगिताओं में झारखंड और असम के प्रतियोगियों ने अपना झंडा गाड रखा है। दूसरी तरफ रांची में कांस्य पदक के लिए हॉकी मैच को लेकर उत्साह बना हुआ है। धनबाद में नेटबॉल के सेमीफाइनल का प्रतियोगिता हरियाणा और कर्नाटक के बीच काफी रोचक है, जिसमें हरियाणा का दबदबा साफ दिखाई दे रहा है। इससे पहले उत्तर प्रदेश ने चंड़ीगढ़ को हराकर फाइनल में जगह बना ली है। आज शाम को पूर्व राष्ट्रपति ए.पी.जे अब्दुल कलाम रांची के खेल गांव में आकर खिलाड़ियों के साथ रात्रि का भोजन करेंगे, जिसको लेकर सुरक्षा इंतजाम काफी कड़े कर दिए गए हैं। शाम को टेबल टेनिस एवं हैंडबॉल के महत्वपूर्ण मुकाबले भी तय है।
 पदक तालिका में सेना साठ स्वर्ण पदक के साथ शीर्ष पर कायम है। मणिपुर ४१ स्वर्ण पदक के साथ दूसरे, महाराष्ट्र ३७ स्वर्ण पदक के साथ तीसरे और दिल्ली २८ स्वर्ण पदक जीतकर चौथे स्थान पर है।

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 जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन पर अब तक कुल तीन सौ चालीस करोड़ रूपये खर्च हो चुके हैं। यह कार्यक्रम दिसम्बर २००५ में लागू किया गया था। इस योजना में केन्द्र सरकार राज्य सरकार को ८५ प्रतिशत धनराशि देती है। १५ प्रतिशत धनराशि राज्य सरकार को खर्च करनी होती है।

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 केंद्रीय शहरी विकास मंत्री कमलनाथ ने आज जयपुर मेट्रो रेल परियोजना की आधारशिला रखी। इस मौके पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और डीएमआरसी के अध्यक्ष ई श्रीधरन मौजूद भी थे। जयपुर मेट्रो के पहले चरण में सवा नौ सौ किलोमीटर रेल पटरी बिछाने के काम को जून २०१३ तक पूरा कर लिया जाएगा। श्रीकमलनाथ में बताया कि जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण के लिए भी इस साल काम शुरू कर दिया जाएगा।

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 सूचना और प्रसारण मंत्रालय समाचार चैनलों की तरह मनोरंजन चैनलों के लिए भी आत्म संयम बरतने की व्यवस्था की अनुमति देने पर विचार कर रहा है। सूचना और प्रसारण सचिव रघु मेनन ने आज नई दिल्ली में सत्रहवें ब्रॉडकास्टिंग इंजीनियर्स सोसायटी एक्सपो को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार मनोरंजन चैनलों का प्रत्यक्ष रूप से नियमन नहीं करना चाहती।
 प्रसार भारती की अध्यक्ष डॉ. मृणाल पांडे ने प्रसारण कर्ताओं से कहा कि वे लोकप्रियता की अंधी होड़ से बचे। प्रसारण कर्ताओ को इस बारे में पूरी सावधानी बरतनी चाहिए कि वे क्या प्रसारित कर रहे है?
FIRST THE HEADLINES:        
  • Prime Minister says, unfortunate developments in telecom and commonwealth games will be dealt in accordance with the law of the land; Replying to a debate in Lok Sabha Dr. Manmohan Singh reiterates government’s commitment to cleanse public life.
  • National Food Security Bill will be brought in Parliament at an early date, assures the Prime Minister.
  • Chief Minister of Odisha renews his appeal to free abducted collector of Malkangiri by this evening.
  • UN Security council condemns use of force against peaceful protestors in Libya; New Delhi making all arrangements to bring back stranded Indians.
  • Food inflation rises to 11.49 per cent for the week ended February 12.
  • Sensex slumps more than 400 points in afternoon trade.
  • South Africa take on West Indies in the Cricket World Cup at Delhi.
  • AND Services continues the top of the medal tally in the National Games at Ranchi.
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 The Prime Minister has said that the government is committed to control inflation and do everything to cleanse public life of corruption. Dr. Manmohan Singh was replying to a debate in Lok Sabha today on the Motion of Thanks to the President’s address to the joint sitting of Parliament. Admitting that inflation has been a problem for the last 18 months, the Prime Minister hoped that it will come down to nearly seven percent by the end of this fiscal.
          Dr. Singh said that there is need to ensure that inflation is controlled without hurting employment opportunities and a balance has to be maintained in this regard. He also said that the government is doing everything in its power to increase agriculture growth and production and streamlining PDS. In his nearly one hour long reply, Dr. Singh assured the House that the National Food Security Bill will be brought in Parliament at an early date. On corruption, Dr. Manmohan Singh assured the members that everything will be done to cleanse public life. He said the government will cooperate with all agencies including the proposed JPC and the PAC in the investigations till the truth is brought out. He said that some unfortunate developments have taken place in Telecom and Commonwealth Games and these are being addressed.
          The Prime Minister however said that there is nothing wrong in the basic telecom policy pursued by the government but the problem was with the way it was implement. Referring to the Antrix Devas deal, the Prime Minister said that the government’s approval for the agreement was not given and the contract has since been annulled. He said that a high level committee has been constituted to look into the commercial aspects and to fix responsibilities on individual.
          Responding to the concerns with regard to black money stashed in foreign banks, the Prime Minister said that steps are being taken like negotiating new legal treaties with other countries for smooth flow of information on black money. He said that the government is open to constructive suggestions for tracking and bringing back black money. On internal security situation, he said acts of terrorism cannot be attributed to any religion. He said that the menace of terrorism has to be fought unitedly. He reiterated the government’s two pronged strategy in dealing with left wing extremism. He said that the ULFA leadership has come to the negotiating table which is a welcome step. On Jammu and Kashmir he said that there is no place secessionist elements. He hoped that the situation will further improve in the state. On foreign policy, he said that New Delhi is ready to discuss all outstanding issues with Pakistan provided Islamabad stops using it soil for terror activities against India. The House later adopted the Motion of Thanks on the President’s address.
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          The government today said that no decision has been taken as yet to decontrol the prices of urea. The Chemical and Fertilizer Minister Mr. Srikant Jena told Lok Sabha that the decision on the issue will be taken on the recommendations of the Group of Ministers. He said that there is no problem regarding the availability of fertilizers and the states have been provided adequate quantities. Mr. Jena said, fertilizers are being provided to over two lakh twenty thousand retail outlets. He however said that the onus of monitoring to ensure that the fertilizers reach the farmers on time lies with the states. He also informed the House that nearly 80 thousand crore rupees are being spent on fertilizers subsidy.
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          Senior CPI leader D Raja today urged the government to adopt a better mechanism to tackle the left wing extremism. Holding Home Ministry responsible for the emerging situation, he added that it should be treated as a political problem and not a law and order issue.<><><>
          The Information and Broadcasting ministry has been directed to review the claims made by SIS Live jointly with Prasar Bharati to ensure that there is no over payment. The ministry has also been directed to take appropriate action for recovery in case of any over payment. These directions have been issued on the recommendations of the initial report of the V K Shunglu committee constituted to look into the irregularities in Commonwealth Games 2010 . In reply to a question in the Rajya Sabha today, sports minister Ajay Maken informed an oversight mechanism has been set up by the information and broadcasting ministry to look into the issues, which will be referred to the GoM on Prasar Bharti. The minister added that the GoM has been urged to expedite its work so that corrective measures at the administrative and legislative level put in place. Mr Maken said Director General of Doordarshan for her allegedly involvement in the case has been reverted for parent cadre.
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          The Information and Broadcasting Ministry is planning to allow self regulation for the entertainment channels on the lines of the news channels. This was revealed by I&B Secreatry Raghu Menon in New Delhi today. Addressing the 17th Broadcast Engineering Society Expo,  Mr Menon said that the Government does not want to directly regulate the entertainment channels. He informed that  the self regulation mechanism will be finalised soon.  Expressing concern over increasing viewers’ complaint against the content being aired on some of the entertainment channels, Mr Menon said content regulation is important for ensuring smooth functioning of Broadcasting Services. Speaking on the occasion, Chairperson of Prasar Bharti Dr Mrinal Pandey cautioned the broacasters against following the hysterical ratings driven race. She said that the programmers must be careful of what they broadcast.
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          Eight Hundred and Six new FM Channels will be granted licenses under third phase of private FM expansion. Auctions for these will be held very soon. This was revealed by Information and Broadcasting Secretary Raghu Menon in New Delhi today. Mr Menon said that all procedures have been completed and auctions will be held soon after getting the Cabinet’s Approval.He added that the new stations will be set up in over 280 smaller cities and towns where private FM radio has not reached so far including the north eastern regions.
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          The Government will call a meeting of Muslim MPs soon to decide on reforms in arrangements for Haj pilgrimage. External Affairs Minister S M Krishna informed the Rajya Sabha today that he plans to convene a meeting of Muslim members of Parliament from both Lok Sabha and Rajya Sabha to incorporate suggestions for Haj pilgrimage this year. He said the government gave a Haj subsidy of 367 crore rupees in 2006-07 which rose to  867 crore rupees in 2008-09. As per provisional figures, Haj subsidy in 2009-10 amounted to 611 crore rupees. He said, it is the constant endeavour of the Government to improve and reform the management of the arrangements for Haj pilgrimage in consultation with all concerned. Asked about increasing quota of people going for Haj, he said the government has to operate within a quota fixed by the Saudi Arabia.
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          The Lok Sabha was adjourned for about 15 minutes following noisy scenes over the Telengana issue. Normal proceedings resumed after the House reassembled at 11.15. The issue had led to repeated adjournments of the house yesterday. The leader of the house Mr. Pranab Mukherjee after a meeting with Congress MPs from the region told the reporters yesterday that the government would revisit the issue after the budget presentation.
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          In Odisha, suspense continues over the release of abducted Malkangiri district magistrate and collector R Vineel Krishna. The 48-hour time taken by the Maoist appointed mediators, Prof G Haragopal, Prof R Someswar Rao and Dandapani Mohanty, to free Krishna from the clutches of Maoists is coming to an end this evening. The Maoists’ fresh demand to release some top Maoist leaders including Sriramulu Srinivas, Padam, Iswari, Rosy Mandangi from jail in lieu of Malkangiri collector’s release has complicated the situation. Our correspondent reports, the mediators and Odisha Government have expressed shock over the fresh condition of the Maoists.
          “Odisha Chief Minister Naveen Patnaik has once again appealed the Maoists to free Malkangiri collector R Vineel Krishna by today evening. He said the negoiators are discussing with the Odisha Government representatives, Home Secretary UN Behera and Information and Public Relations Secretary SN Tripathy over the fresh conditions put forwarded by the Maoists. Mediator Dandapani Mohanty said at Bhubaneswar that the Maoists have got the message of the mediators appealing Krishna‘s release by today evening. The mediators have also sent a letter in telugu to the Maoists stating the difficulties in meeting fresh conditions after the Odisha Government resolving all the 14 demands put forwarded by them.
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          The Railway Budget will be presented in the Lok Sabha tomorrow. All India radio will broadcast live the presentation of the Railway Budget from 11.30 am onwards followed by special live discussion. Consequently, the national and regional news bulletins have been rescheduled for tomorrow.
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         The government is making all arrangements to bring back the stranded Indians from Libya. Speaking to reporters outside Parliament, External affairs minister S M Krishna said that the first ship will reach Libya in next few hours to evacuate the people. He said the next ship is on its way. Mr Krishna said all Indian will be brought back home safely.
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          Mr Krishna said that Indian mission in Tripoli is constantly monitoring the situation there. He, however, said that operating flights from there is uncertain.
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           As countries across the world started evacuating their nationals trapped in Libya, India and 14 other members of the  powerful UN Security Council strongly condemned the use of force against the peaceful protesters and demanded an immediate end to violence in the country. Foreign Secretary Nirupama Rao  said, India is keeping a close watch on the situation in Libya, where the death toll in anti- government protests has crossed 300.  She said in a tweet, New Delhi is awaiting clearance for landing of its aircraft and for ships to evacuate its nationals.  China   began dispatching chartered planes and ships to evacuate thousands of its nationals working in a host of development projects in trouble-torn Libya.
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          In Bahrain, protestors are camping out at Pearl Square calling for sweeping political reforms in the country. They have vowed not to leave the place despite the release of leading Shiite opposition activists and renewed calls by the king for talks. Our West Asia correspondent reports that according to Bahrain’s official news agency Bahrain’s King Hamad bin Issa al-Khalifa has renewed an appeal for dialogue and said that public squares are not the right place for national dialogue and right thing is to sit to the table of national dialogue.
        The government has been under intense pressure as protestors are camping at the Pearl Square in manama. In order to initiate dialogue, government released number of prisoners. Among those released are 23 terrorist suspects, who were charged to be a part of a cell aimed to endanger state security. Bahrain is a close ally of US and it is home to its Navy’s Fifth Fleet, which is considered crucial for the U.S. defence strategy in the Middle East. US have welcomed the decision to release the prisoners and initiate a meaningful dialogue with the full spectrum of Bahraini society. However, opposition groups and protesters say, all their demands must be met before they enter into talks.
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          Meanwhile,  thousands of Yemeni anti-regime demonstrators are defiant after government loyalists shot two of them dead, Reports say that eight ruling party MPs resigned over the suppression of protests. Country’s president Saleh has already rejected demands of his stepping down. He however renewed calls for talks with the protesters. In a related development, Jordan‘s Cabinet has approved a laws making it easier to organize protests. The law will also revive a government body that works to ensure basic commodities remain affordable to the poor.     In an attempt to discourage unrest that has spread to neighboring Bahrain, Saudi Arabia’s King Abdullah nearly doubles a development fund that helps citizens buy homes, get married, start businesses, and sets up unemployment assistance for the first time which will cost government nearly 10.7 billion dollars.
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          In Greece, Police have fired tear gas to disperse demonstrators hurling petrol bombs and stones as a 24-hour general strike grips in Athens. The violence erupted during a rally by more than 30,000 angry workers near the Greek parliament. They object to the government’s far-reaching budget cuts. The strike paralyzed public transport and more than 100 flights were cancelled.
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          The Zimbabwe authorities have detained forty six people for attending a lecture on the unrest in North Africa and the Middle East. The group has been charged with seeking to overthrow President Robert Mugabe by emulating the protests which toppled the leaders of Egypt and Tunisia. Correspondents say they could face further treason charges when they appear in court again today. The activists, trade unionists and students were attending a meeting on revolt in Egypt and Tunisia.
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          The US has slapped sanctions against two Iranian officials allegedly responsible for serious human rights abuses in the aftermath of the 2009 presidential election. It also blocked access to any assets the two might have in American financial institutions. The designation of Tehran Prosecutor General Abbas Jafari Dolatabadi, and commander of the paramilitary Basij Forces Mohammed Reza Naqdi, supplements the list of eight Iranian officials designated in September 2010 for human rights abuses.
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          The US has begun talks with Myanmar‘s pro-democracy leader Aung San Suu Kyi about US aid programmes in the country. The US official Larry Dinger, said he was also consulting Myanmar‘s military-backed authorities. The US currently imposes sanctions on Myanmar, and offers direct aid only for emergency and humanitarian causes. Ms Suu Kyi’s National League for Democracy recently called for talks on modifying sanctions.
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          A team of Indus Water Commission of Pakistan led by Sheraj Jameel Memon concluded its three day visit of Jammu yesterday. During their visit ,the Pak team along-with  Indus Water Treaty Commissioner of India,  Mr. G Rangarajan and other Central and State Government officers inspected the site for artificial lake on River Tawi , the head-works of two main canals of Jammu-Ranbir and Pratap canals, which are the tributaries of Chenab and Salal Hydro Electric Project in Reasi district . They sought detailed drawings of the Artificial Lake to be constructed on River Tawi as the Pakistan had apprehensions about the violation of Indus Water Treaty in the construction of artificial lake. The artificial lake on River Tawi is being created by the Irrigation and Flood Control Department of the State for providing irrigation facilities to large chunk of agriculture land besides giving aesthetic look to the winter capital (Jammu) of the State.
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          Food inflation rose marginally to 11.49 per cent for the week ended February 12 from 11.05 per cent in the previous week, driven by rising prices of milk, egg, meat and vegetables. The marginal rise in food inflation for the seven-day period ended February 12 snaps a fortnight of consecutive decline during the weeks ended January 29 and February 5. Food inflation stood at 21.82 per cent in the corresponding year-ago period. As per wholesale price index data released today, prices of eggs, meat and fish rose by 14.79 per cent in the week ended February 12. Similarly, milk prices rose by about 17 per cent.
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          The Sensex at the Bombay Stock Exchange declined a massive 406 points, or 2.2 percent, to slip below the psychological 18,000 mark, and stand at 17,773, in afternoon trade, a short while ago. Earlier, in the morning, the Sensex had opened 90 points lower, at 18,088. The markets fell on sustained selling by investors, with sentiment dampened by rising crude oil prices, amid the political unrest in Libya, and weak global bourses.
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          The Indian rupee fell by 14 paise to 45.26 rupees per US dollar in early trade. Forex dealers said besides dollar demand from importers, gains made by the American currency against other rivals overseas put pressure on the rupee. A weakening trend in the equity market for the third straight day on foreign fund outflows also influenced the trading sentiment.
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The government today moved a resolution for setting up of a joint parliamentary committee to go into the allegation of 2G spectrum allocation from 1998 to 2009.  Moving the resolution in the Lok Sabha,  the leader of the House, Mr. Pranab Mukherjee said, 20 members would be from the Lok Sabha and 10 from the Upper House.  Mr. Mukherjee informed that the Chairman of the Committee will be nominated by the Speaker and the report is expected to be submitted by the  end of next session of Parliament.  He also announced the names of the members of the Lok Sabha who will be part of the committee. Earlier, the Prime Minister, Dr. Manmohan Singh formally announced the formation of the committee on Tuesday.
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          South African skipper Graem Smith have won the toss and chose to field first against West Indies in Group ‘B’ Day-Night match in the ICC Cricket World Cup at Delhi‘s Feroz Shah Kotla stadium today. we have more from our correspondent.  Feroz Shah Kotla has not been used for an international match since December 2009. South Africa-West Indies encounter would be first since then. The head-to-head record says that South Africa lead 37-12 in ODI encounters. While in World Cups statistic both team are tied at 2-2. As this encounter promises to be the first top drawer of this mega event, the record in the World Cups between these two sides is very close with West Indies having eked out two close wins in the 1996 and 2003 World Cups.Interestingly, all four matches between two sides in the World Cups have been won by the team batting first. Going by history, West Indies won their four toss in a row and never lost a toss to South Africa in the World Cups.
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          Services continues to be at the top of the medal tally in the ongoing 34th National Games. It has won 60 gold medal so far. Manipur with 41 gold medal is at the second position while Maharashtra with 37 gold is at the third position and is much ahead of Delhi, which has won 28 gold medal so far. Our Correspondent has more on this.
 Several Indian community organisations working to promote the welfare of the Indian diaspora in the United Arab Emirate, UAE will be registered by Community Development Authority, CDA under an unique outreach programme. Under the scheme, the social, cultural and voluntary clubs and associations affiliated to the Indian Community Welfare Committee under the Indian Consulate in Dubai will now register with the Social Regulatory and Licensing Department of the CDA.
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